केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका के चलते इस पर अंकुश लगाने और घरेलू बाजार में इसकी आपूर्ति में सुधार के लिए शनिवार को प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगा दिया. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है.
निर्यात शुल्क उन रिपोर्टों के बीच लगाया गया है जिनमें सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई गई है. प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
सरकार प्याज का बफर स्टॉक जारी करेगी
पिछले सप्ताह सरकार ने कीमतों पर अंकुश के लिए बफर स्टॉक से प्याज जारी करने की घोषणा की थी. सरकार ने कहा था कि यह कदम अक्टूबर से नई फसल की आवक शुरू होने से पहले कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से उठाया जा रहा है. सरकार के सूत्रों के अनुसार, बफर स्टॉक से प्याज जारी करने के लिए कई विकल्प तलाशे जा रहे हैं. इनमें ई-नीलामी, ई-कॉमर्स के साथ-साथ राज्यों के माध्यम से उनकी उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा खुदरा दुकानों से रियायती दरों पर बिक्री शामिल है.
