जिले के बेरोजगारी भत्ता योजना के 4406 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 10 लाख 15 हजार रूपए राशि हस्तांतरण
प्रधानमंत्री आवास योजना के 1936 हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 02 लाख 73 हजार रूपए राशि हस्तांतरण
कवर्धा: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिले के 6 हजार 342 हितग्राहियों के खाते में राशि 8 करोड़ 12 लाख 88 हजार रूपए राशि अंतरित की। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के 4406 हितग्राहियों के खाते में 1 करोड़ 10 लाख 15 हजार रूपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 हजार 936 हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 02 लाख 73 हजार रूपए राशि अंतरित कर लाभान्वित किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जिले से क्रेडा के सदस्य श्री कन्हैया अग्रवाल, शाकम्भरी बोर्ड के सदस्य श्री हरि पटेल, कृषक कल्याण परिषद के सदस्य श्री भगवान सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री होरी साहू, कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, जिला रोजगार अधिकारी श्री प्रमोद जैन, ऐल्डरमेन श्री दलजीत पाहुजा, श्री कौशल कौशिक, पाषर्द श्री सुनील साहू, श्री उत्तम गोप सहित बेरोजगारी भत्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना चाहती है। इस उद्देश्य से जहां शासकीय नौकरियों में बड़ी संख्या में भर्तियां की जा रही हैं, वहीं युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और स्व-रोजगार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षित योजाओं को रोजगार से जोड़ने का काम भी साथ-साथ चल रहा है। राज्य सरकार का प्रयास युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अब तक वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर हितग्राहियों को आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी वर्ष 2023 चल रहा है। 10 साल की अवधि में इस योजना के अनेक नये हितग्राही जुड़े हैं। राज्य के भ्रमण के दौरान अनेक हितग्राही आवास की मांग करते है। नये हितग्राहियों को इस योजना से लाभान्वित करने के लिए हमने 01 अप्रैल से आर्थिक सर्वेक्षण कराया है, जिसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण के आधार पर राज्य सरकार केन्द्र से इन नये हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह करेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ सरकार अपने बलबूते पर इन हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना बनाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी वर्गों के लिए योजना बना कर उन्हें लाभान्वित किया गया है।
क्रेडा के सदस्य श्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सबसे अग्रणी राज्य है। जहां किसानों से सर्वाधिक समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने वादे के मुताबिक बेरोजगारों को 2500 रूपए देने की शुरूआत की है। इसके साथ ही बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने योजना के हितग्राहियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।
